ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਮੱਰੇ ਸ਼ੈਂਕਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਸਬੰਧੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਆਈਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਫਾਈਲ  ਜਿਸ ‘ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ: ਪੋਲੀਟਿਕਲ’ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਮਆਈ5, ਐਮਆਈ6 ਤੇ ਜੀਸੀਐਚਕਿਊ (ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਐਫਓਆਈ) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, ”ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਰਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।” ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਿੱਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮੇਰੌਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।