ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਰੀ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਐਲ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਫਾਸਟਵੇਅ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ 45 ਲੱਖ ਸੈੱਟਟਾਪ ਬਾਕਸ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਰਾਮਦੀ ਸਮੇਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।