ਕੈਨੇਡਾ : ‘ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ’ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ

ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਸੀ-78’ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੌਡੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਸਟਡੀ’ ਜਾਂ ਐਕਸੈੱਸ’ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਸਟੱਡੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੌਰਸ ਐਕਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ, ਕੁਰਕੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਵੰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਵੀ ਸੋਧੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ।