ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਟਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਿੰਗ
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਫੋਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1960 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡਸ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਸ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ ਕੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਅਖੰਡ ਕਿਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਸਿਖ ਰਿਲੀਫ, ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।