ਨਵੰਬਰ-84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ-ਏ-ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ-1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ-ਏ-ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸੰਨ1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ  ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ, ਗਵਾਹ ਚਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ(ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਦਾ ਕਤਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ-1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਜਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮੱਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਗਮੱਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ-2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਘੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।