ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 21 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ‘ਫ਼ੌਜ’ ਕਰੇਗੀ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਪੀਐਸ) ਅਤੇ 20 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਪੀਐਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਰ’ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਅਲਾਉਂਸਿਜ਼, ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਐਂਡ ਅਮੇਨਿਟੀਜ਼) ਬਿਲ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ‘ਛੋਟੇ’ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ :
ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਦੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਲ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਔਰੜਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ :
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ : ਏ.ਜੀ. ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਖ਼ਾਕਾ ਸੁਝਾਉਣ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ’ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295ਏਏ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਘਟਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 150 ਜਵਾਨ ਅਤੇ 180 ਵਿਚੋਂ 130 ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 150 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 150 ਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।