ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ।