ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਫੜ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ: ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੇ ਮੁਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਗਰਦਾਨਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੂਠ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਹੋੲ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ।