ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

 * ਨਵੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਲੈਣ ਉਪਰ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ : (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਹੋਸਟਨ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਨੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਯੂ ਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਐਂਡਰੀਊ ਹੇਨਨ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 'ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (ਡੀ ਏ ਸੀ ਏ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 2018 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ  ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਨਾ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਡੀ ਏ ਸੀ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ  ਉਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ ਏ ਸੀ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਤਕਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ 31 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।