ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਘਾਣ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "2019 ਸਾਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾ ਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਘੁਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।