ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੇਸ਼ਲਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਚਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ 46ਵੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।