ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਮੱਚੀ ਤੜਥਲੀ

*ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ’ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ

ਟਰਾਂਟੋ- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਤੜਥਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ’ਚ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਣੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਲਿਪੀਨੋ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਤਹਿਤ 54 ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਜੀਡਬਲਿਊਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਜੀਡਬਲਿਊਪੀ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 1.3 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

 ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ (ਈ.ਐਸ.ਡੀਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 183,820 ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।