ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ

 ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ  ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ

*ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਸ਼ੋਪੀਆਂ-ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਸ਼ੀਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਅਦਾਲਤ (Court of Enquiry) ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 18 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜੌਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ’ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਾਬੀਸ਼ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਤਾਬੀਸ਼ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਅਖਰੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਡੀਪੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 80ਵਿਆਂ ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੁਚੜ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਮਸ਼ੀਪੁਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ।