ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਚਲਣ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਲੌਾਗ ਟਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ' ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫ਼.ਪੀ.ਆਈ.) 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ਼.ਪੀ.ਆਈ. 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ' (ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ.) ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਲੋਨ ਕਲੋਜ਼ਰ' ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ.ਐਸ.-4 ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।