ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ: ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ 5 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੰਗਲੋਈ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਦਇਆਬਸਤੀ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਅਤੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਚਲਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਔਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ' ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸਿਟ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਟ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੀਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।