ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ

ਡਾ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਹਲ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ

ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਿਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਆਪਿ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਸਚਾ ਵਡ ਕਿਰਸਾਣੁ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ 19)

ਇਥੇ ਅੰਤ੍ਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਭੁਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਰਸਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨ ਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ

ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥
ਹਲੁ ਜੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਤੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ 166)

ਭਾਵ ਕਿਰਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁਤ ਧੀਅ (ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ) ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖੁਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਤਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਕਿਰਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੜੱਕ ਕਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਰਹੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ
ਐਮ ਐਸ ਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ) ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਥੋਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ! ਮੈਂ ਕਿਰਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਜਰੂਰ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੁੱਖ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਲਟਕਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਟਕੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ; ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ! ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ.), ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰ੍ਹਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਭਾਵ "ਬੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ" (Below Minimum Support Price) ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਖੁਦ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏ।

ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੜੋਲੇ (silos) ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨਿਆ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਰਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਭੜੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, "ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ।" ਅਜੇਹੇ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੜੋਲੇ (silos) ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਸਰ
ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜੁਆਨ, ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤੰਬੂਤਾਣਾ ਲੱਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਅਤਿ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ - ਫੇਸਬੁਕ, ਟਵਿਟਰ, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ‘Justice delayed is justice denied’ ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਮਲੇਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ” ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਸੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ (ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਰਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਰ ਕਿਰਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁ ੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਭੀੜ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਦੜ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਦਖਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ‘ਬਕ’ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ
26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਝਾਲ ਮੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ "ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਿਵਸ" ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘਟ 25-30 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲ਼ੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਥੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ 100% ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਰੇਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਹੀ ਸਨ) ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਕਿਰਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵਜੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਲੁਕਆਊਟ” ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਿਗਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਜੇਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋਲਡਰ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਕਿਰਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਤੱਥਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਝਾਲ ਨਹੀਂ ਝਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੈਰੋਂ ਉੱਖੜ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਤਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਪ ਹੀ ਉਧਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਉਪੰ੍ਰਤ 1783 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਝੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇਥੇ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਮੁੜ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਝੂੰਮਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਜੋ ਸਾਥ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ “ਜੈਸੇ ਰਣ ਮਹਿ ਸਖਾ ਭ੍ਰਾਤ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂ ਪੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਤਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੈ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪੁਟ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂ ਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਰਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ?
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ! ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ” ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ (innovation) ਲਿਆ ਕੇ “ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ” ਵਿਚ ਬਦਲਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦੇਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਵਿੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਛਿਲ ਲਾਹ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ, ਪੀਹ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ 50, 100, ਜਾਂ 200 ਗਰਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ 5-10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਬਹੁਤੀ “ਫੂਡ ਪਰਾਸਸਿੰਗ” ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੁੱਭਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੇਲਣਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ “ਫੂਡ ਪਰਾਸਸਿੰਗ” ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ “ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ” ਵਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਦਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ “ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੋਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਮ ਐਸ ਪੀ
ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ 'ਭਾਰਤੀ ਟੱਪਰੀਵਾਸ' ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!) ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਯੋਗ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੋਰ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੱਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਵੈਲਥਹੰਗਰਹਿਲਫਾ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਇੰਡਕਸ (ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਮੁਤਾਬਿਕ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸਿਉਂ 94ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ 20% ਤੋਂ 34.9% (ਤਕਰੀਬਨ 27 ਤੋਂ 47.11 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ "ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਖਿਤਾਬ" ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ 'ਅੰਨਦਾਤੇ' ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਣਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਿੰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਮਾਡਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਚਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੜੋਲੇ (silos) ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ? ਕੀ ਗਰੀਬ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਕੁ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਹੀ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਦੁਧ, ਦਹੀਂ, ਚਾਹ, ਪਨੀਰ, ਡਬਲਰੋਟੀ, ਜੂਸ, ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਮਸਾਲੇ, ਬਗੈਰਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ?

 ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਥੋਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਹੀੜੀ ਦਰ ਪ੍ਹੀੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚੀ ਜਿਣਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿਚ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੀਹ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ “ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ” (value add) ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਬੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ।

 ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਫਤ ਮੁਹਈਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਲਜਾਂ, ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਫੌਜ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਚੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਫਲ, ਡਬਲਰੋਟੀ, ਦਾਲਾਂ, ਰੋਟੀਆਂ, ਚੌਲ, ਜੂਸ, ਸਨੈਕਸ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਮਿਠਿਆਈਆਂ, ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਫਰਮਾਂ” ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਣਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ “ਫੂਡ ਪਰਾਸਸਿੰਗ” ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ" ("product of Punjab") ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ) ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ “ਬੋਰਡ” ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਭਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:  https://www.almonds.com
https://www.realcaliforniamilk.com/dairy-cows

• ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਇਕ ਕੋ-ਆਪ (ਚੋ-ੋਪ) ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਮੁਲ ਡੇਅਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
• ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ "ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ" ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 'ਬਾਂਡਡ (ਮੁਚੱਲਕਾਸ਼ੁਦਾ) ਵੇਅਰਹਾਊਸ' ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਪੁੰਨ 'ਕਸਟਮਜ਼ ਬਰੋਕਰਜ਼' ਅਤੇ 'ਫਰੇਟ ਫਾਰਵਾਰਡਰਜ਼' ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ (ਨਿਰਯਾਤ) ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਾਪਾਰ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ (Harmonized System) ਦੀ ਕੋਡ, ਉਤਪਾਦ ਕਰ (excise tax), ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (World Customs Organization) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (logistics) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਾਰਕ ਸਾਂਝ
ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਾਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ! ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਪਾਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੜਦ੍ਹੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੇ ਇਕ ਇਨਸਾਫ ਭਰਪੂਰ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ “ਅਸ਼ੁਵਾਸ਼ਨ” ਨਾ ਦੇਵੇ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਘਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਗਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ “Product of India” (ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਦਾਂ ਆਈ ਟੀ
(computer and software services) ਨੂੰ “make in India” (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਉ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1-2% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ 60-70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਰਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਜਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।