ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। 

                               
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੈਅ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਤਲ  ਚਾਰ  ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

                         
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆ ਦਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ  ਦਿੱਲ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। 

ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ  ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ ।

                              
ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਖਾਲਸਾਈ  ਮਾਰਚ’ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ 24 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆ(ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋ),ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੇ ਜੂਨ, ਭਾਈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ , ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬਪੁਰਾ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਲ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਠਿਆਲੀ, ਭਾਈ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ