ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕੇਸ , ਸਰਕਾਰ  ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ - ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਗਠਤ, ਨੇਮਬੱਧ-ਪੁਰਅਮਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ (ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਕ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜਦੂਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌੜ ਵੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਧਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤਿਲਮਲਾ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਭਾਰਤ) ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਲਿਸਿਪ੍ਰਿਆ ਕੰਗੁਜਮ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਤੁਕੀ ਬਕਵਾਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਨਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1970 ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮੁਤਾਬਕ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1970 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1435 ਰੁਪਏ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 45 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 19 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਵਾਰ ਵਧੇ। ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ 17 ਵਾਰ ਵਧੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ 169 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 91 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਣਕ ਸਿਰਫ਼ 25 ਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਠੰਢ, ਬਾਰਿਸ਼, ਗੈਸ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਿਆਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।