ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਨ; ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ 1986

ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿੱਤਰਾਂ 

34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ: ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੀ । 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ  2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ।  ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੇ । ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 50  ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਘਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜੰਗਲ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ । ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।

3 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ । ਸੰਗਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ , ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।  ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਲ, ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਤੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲਵਾਂਗਾ।  ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਾਂ ਕਾਂਤ ਜਲੋਟਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ।  ਆਲਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਜੂਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਈ।

4 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ।  ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਏ  ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਕੇ  ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਬਾਈ ਪਾਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ।   ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪੁੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ  ਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰ ਅਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪੁ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । 

ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਵਿੱਚ  ਇਹ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ  ਸੀ ਆਰ ਪੀ, ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ- ਗੋਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੀਤੂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਖੁੜਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੋਲਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਜੁਬਾਨ ਬਲਦ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।  ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋੜਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 

ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਨਵੀਨਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ) ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣੇ (ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ ਪੀ) ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ  ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹੱਥਾ ਬੈਠਾ ਸੀ।  ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।

5 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵਲੋਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੌਕੇ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । 2 ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਰਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ । ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਵੀ 4/5 ਫਰਵਰੀ 1986 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਹਾਲੋਂ, ਤਿੰਨ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਤੇ ਸ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥੰਮਣਵਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ (ਲੱਡੂ) ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸਨੇ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ  ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । 

ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 1986  ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼  ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ।  ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਇਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 

2 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ  ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕੇ  24 ਮਾਰਚ 1987 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਭ ਲਈ ।  ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ । ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਏ ਡੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਗੁਰੂ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਐੱਸ ਪੀ (ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ।

ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ  ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Action Taken Report)  ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (Special Invistigation Team)  ਬਣਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਵੇ ।

ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਮ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ, ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 1986  ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ।  ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਭਦ ਹੈ । ਆਖਰਕਾਰ ਤੇਤੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ , ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ (CRM-M-10715-2019: BALDEV SINGH Vs STATE OF PUNJAB AND OTHERS )  ਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਿਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਬੇਂਚ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਿਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ ।  

ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਬੇਂਚ  ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਿਹ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੈ । 29 ਮਾਰਚ 1987 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਲਾਸ 1 ਨਕੋਦਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅ/ਧ 307/392/427/353/332/188/148/149/436/511 ਭ/ਦ  25/27-54-59 ਦੀ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 1988 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਲਾਸ 1 ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫਾਇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ।  ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ GRHPB/E/2018/00224 GRHPB/E/2018/00224 ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1986 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ।

8 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  

16 -17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ :

(ੳ) ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ 1986 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ ?
(ਅ) ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਗ (ੳ) ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹਨ ?

(ੳ) ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਗ੍ਰਿਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ?
(ਅ) ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਗ (ੳ) ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

(ੳ) ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ 1988 ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?
(ਅ) ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਗ (ੳ) ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਦਫਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ; ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹਨ ?
(ੳ) ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ?

ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ।
ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਪੁਰਅਮਨ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੰਨਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਕੀਰਤ ਚਾਹਲ ਤੇ  ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ।
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਘੋੜਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ।
ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ 4/5 ਫਰਵਰੀ 1986 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ।
ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁੰਮ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।