ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਠੂਠਾ ਫੜ੍ਹਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਲਈ 12350 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।