ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਕ ਸਕਦਾ ਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਲ

 ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਕ ਸਕਦਾ ਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ....

ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟ ਸਕੇ।

ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ..ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ… ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 39 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ  ਟੂਰ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਰ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵੰਦਾ ਬਾਰੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਚੌਥੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ

21 ਜੁਲਾਈ, 2022 - ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

23 ਨਵੰਬਰ, 2022- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

4 ਜਨਵਰੀ 2023- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਥੋਪਿਆ’। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ।’

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਏ ਹਨ।

ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 167 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ,ਪਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗਲ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ