1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ   

           ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ  ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2010 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਇੱਕਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 2010 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ।ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

                     ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ…..ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸਵਾਲ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਇਓ?

ਜਵਾਬ: ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।   

      ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਦੀ ਜੋ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਾਖਲਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਸਵਾਲ: ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕੇ?

ਜਵਾਬ : ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।