ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ  ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਖੇਤੀ ਮਸਲਾ                                        

ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਧਰਤੀ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ 8 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੁਆਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੱਥਕੰਡੇ, ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵਧਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2028 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਲਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛੜੇ, ਸੀਮਾਂਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੇ? ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਲਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਜੈਮ, ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ, ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਕੁਰਕੁਰੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਗਡਾਊਨ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ (ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ । ਘਟੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਉਪਜ ਦੇ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਭ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰਟਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਸੱਮਸਿਆ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਉਪਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 19352 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ।

ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਸੱਚੀਂਮੁੱਚੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ, ਫ਼ਸਲ ਚੋਣ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨ ਸਕੂਲ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ