ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ

*ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਏ

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਪਾਊ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਏਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕੇਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ 121 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।  ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ।