ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

 *ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ।       

  * ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿਸਾਨੀ ਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਲਾਸਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼/ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਨ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਥਨ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਖਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ, ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਔਸਤਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਖਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹਰ ਲਹਿਰ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਚਾਹੇ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਪੋਰਸ, ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਿਸ਼ਕ, ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਤੁਰਕਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਲੋੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭਰਾਵਾਂ, ਮੁੱਦਕੀ, ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਸਭ ਲਹਿਰਾਂ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1757 ਵਿਚ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਢਾਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਸਰ ਮੈਲੱਕੌਲਮ ਲਾਇਲ ਡਾਰਲਿੰਗ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ''। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਨ ਜਗੀਦਰਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਅਸਹਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਢਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੜੇ ਗਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਆਸਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਾਰਲੀ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਵਿਦਰੋਹ, ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਰਿਆਸਤ (ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਰਲਾ) ਵਿਚ ਪੁੰਨਾਪਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਇਆਲੂਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਿਭਾਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਸੁਰਮਾ ਵਾਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬਾਕਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗਾਵਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ। ਇਕੱਲੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ (1907), ਬੰਨੇ ਤੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ (1938), ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ (1937-38), ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (1939), ਹਰਸਾ ਛੀਨਾ ਮੋਘਾ ਮੋਰਚਾ (1946), ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ (1953 ਤੱਕ), ਖੁਸ਼ਹੈਸ਼ੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (1959) ਆਦਿ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1936 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 1937 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜੇ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੂਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ 1953 ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। 1937 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਪਛੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮਹਾਲੋ ਨੋਬਿਸ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਕੇਵਲ 53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਾਢੇ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਤ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਬਿਜ਼ਨਸ) ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੀਵਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਏਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ।

ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ 'ਕਿਸਾਨ' ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਟਾਈਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਏਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਛੜੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਲ.-480 ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲੁਭਾਵਣਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਥਰੈਸ਼ਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੰਦੂਆਂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਰੁਕਣੀ ਅਤੇ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਲਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਨਿੱਘਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈੇ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀ, ਸਾਂਝੀ ਆਦਿ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਰਥਾਤ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਰਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ, ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

1990 ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਮਿਕਦਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਰਾਕ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ

    ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾਮਾਤਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਹੂ ਚੂਸਵਾਂ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇ ਇਲਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ, ਕਾਰਗਿਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਓਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 'ਗਿਆਨ ਪਹਿਲ ਸਮਝੌਤਾ' ਕਰਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, 1429 ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਰਾਤਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ, ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ (ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬੇ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ, ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਆਜ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਅਛੂਤਾ ਨੰਦਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਕੇਰਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2006' ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੂੰ 'ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ (ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ + 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਟੋਲੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨ, ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ (ਬਰਗੇਦਾਰਾਂ) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ