ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੰਗਾਲ

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੰਗਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1000 ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ 
 
ਰਿਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਈ-ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ’ਤੇ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਈ-ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ  ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਿਖੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ  ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ-ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ   14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016  ਦੌਰਾਨ ਦਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 
“ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ।  ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੁਰਲੱਭ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦੇ  ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ” (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016)
 
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ  ਕਿ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ  ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ।ਈ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ  ਹਕ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਈ-ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ  ਜੋ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 
“ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚਾਵਲ ਇਸ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਏਨਾ ਮੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹੇਗਾ ਭਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਨਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ. "(ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020)
 
ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੇਖੋ.ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੇਪ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
“ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋੲਏ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੈਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ , ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ? ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਆਪਣੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ”(ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, 21 ਸਤੰਬਰ 2020)
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1000 ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਭੰਗਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਖਾਣੇ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ।
 
4 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ, ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ  585 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2019-20 ਤਕ, 415 ਮੰਡੀਆਂ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਈ-ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕੋ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 415 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ  ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।.ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਲਾ ਜਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਸਭ ਚਲਦਾ ਹੈ।
 
6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।  ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
 
ਈ-ਨਾਮ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ । ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ  ਪਹੁੰਚਿਆ , ਜਿਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।  ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਈ-ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।.14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਦ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਈ-ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
 
“ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਈ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ. 
”(ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016)
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰ  ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹਾਲ  ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਹ ਈ-ਨਾਮ.4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਆ।
 
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ.2022-23 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਡੇਟਾ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 14,434 ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 4000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 8000 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ  ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.।