ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ

ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 
 
ਜਲੰਧਰ-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ  ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 56 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ?
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਸੀ 2,81,772.64 (2.82 ਲੱਖ) ਕ੍ਰੋੜ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 22-23 ਵਿਚ 3,12 758 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ 347542 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
 
ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ
 
 ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੀਕੋ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫੀਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ. ਸੇਠ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 30 ਤੋਂ 40 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।