ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ    ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ   

 *ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ

  *ਧਰਮਸੋਤ  ਫਸੇਗਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿਚ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਦੀ  ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈੜ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1104 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 285 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।