ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ; ਫੈਂਸਲਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ "ਲੈਂਡ-ਬੈਂਕ ਨੀਤੀ?
‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ 'ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਵੀਂਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਲਕੱਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਏਏਆਈਸੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਗਪਗ 357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 1000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਸਿਹਰਾ (467 ਏਕੜ), ਸੇਹਰੀ (159 ਏਕੜ). ਆਕੜੀ (168 ਏਕੜ), ਪਾਬੜਾ (159 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਤਖਤੂ ਮਾਜਰਾ (47 ਏਕੜ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇਗਾ ਫੈਂਸਲਾ: ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਘਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਂਸਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸਲਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੁਗਾੜ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ, ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।