ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

 ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ

 ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਵਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ, ਇਕ ਲੋੜ ਯੁਕਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋੜ ਮੁਕਤ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜ ਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਕਈ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਮਖਮ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੱਟ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ, ਬਿਰਧ, ਅਪਾਹਜ, ਉੱਚਤਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਹਨਤ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਯਮ ਰਾਹੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਣੇ-ਫੱਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਹੀਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ 28 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਦਉਪਯੋਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਰੇ ਇਕ ਪਾਠਕ ਦਾ ਫੋਨ ਅਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਖ਼ਤ ਵੱਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਸ ਨੇ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਰਨਾਲੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਮੁੜ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਤੁਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈਆਂ ਸੀ?' ਤਾਂ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਕਾਹਨੂੰ ਵੀਰਾ: ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲੋ ਕਿੱਲੋ ਡੇਢ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆ ਗਈਆਂ।' ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਵੜੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬੇਟਿਕਟੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ