ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ। 

ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ
ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ 2355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਓਵਰਡਰਾਫਟ’ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 9700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੂਬੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ।’ 

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।