ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ
ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਪੂਰਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੋਣ
ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬੇ-ਦਖਲ
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧ , ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ , ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੁਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਹੋੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋ ਲੰਘਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ , ਚਲਾਕ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸਾਹੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ।ਇਹ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਪਣੋ ਅਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ,ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੜਬੜੀ, ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਤੜਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਮੇਸਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਕੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀ ਰਹਿਣੇ ਜਦੋ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਬਲਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੋ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਉਪਰ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਵਾਰ ਨਹੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਅਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਤੋਂ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ,ਕਿਉਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇ।
99142-58142
Comments (0)