ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ 650 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ 30,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 7 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।