ਹਾਈਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ-ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲ  ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਕਸਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਫਲ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ. ਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਮਰਾਓ ਦੇ ਜਵਾਈ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ) 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਜਪਾ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ) 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ 'ਸਰਬਉੱਚ ਨੇਤਾ' ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਨੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਚਲਦੀ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ) ਨੂੰ ਉਹ ਅਨੁਭਵਹੀਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਪਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ 'ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ' ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।