ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੰਮਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੰਮਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜੈਂਸੀ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ?
ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. ਆਰਸੀ-40/2020/ਐਨਆਈਏ/ਡੀਐਲਆਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਨੂ, ਨਿੱਝਰ, ਪੰਮੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੜੀਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।