ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਏ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ 

  ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਢਿਲੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਵਲੋਂ ਝਾੜਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦਰੜ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ’ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ, ਦੂਜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।’ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਮਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਬੂਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੂਬੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, 2018 ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਿਉਂ ਦਰੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ’ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ 220 (ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ 219 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ (ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।’’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ  ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।.                                           

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਝ ਕਾਰਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਅਜੇ ਤੱਕ 13 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।