ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਏਗੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਏਗੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ ’84 ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 1985 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਜੋ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਲਗਪਗ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ  ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।।           

ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਖ ਠੀਕ ਤੇ ਹਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ, ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ’ ਵਿਚ ਸ਼ਪਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਪਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ  ਭਾਾਰਤੀ ਸਟੇੇਟ ਦੀ।