ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਣੇ ਆਸਾਰ; 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਨਾਲ  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਹਰਫ਼ੀ ਨਾਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ   ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਨ ਆਸ਼ੂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਆਸਤੀ  ਖੇਡਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ  ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਨ ਆਸ਼ੂੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ  ਫੈਸਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ  ਖੜ੍ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ  ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈੱਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ  ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖੇਗੀ।

ਹੜਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ: ਕਾਲੜਾ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ  

ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਰੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਪਿਊਸ਼

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀ ਿਦੱਕਤ ਹੈ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ  ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ  । ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਉਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ  ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ  ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ..

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1860 ਅਧੀਨ) ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ.ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ. ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੁਖਮਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਲਈ.ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ ਐਸ ਈ ਜੀ ਐਸ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ.ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ.