ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣਗੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣਗੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 937 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਮੋਦੀ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦਾ 400 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 70 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 

 ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 937 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 78 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 78 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਸ਼ਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1 ਮਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।