ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਗਰੋਂ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ!       

  ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਗਰੋਂ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ!       

ਮਾਮਲਾ ਟੂਲਕਿਟ ਕੇਸ ਦਾ                       

*ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ,  ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

*ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਦਰ', ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ       

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਵਿਟਰ ਕੰਪਨੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਸ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੂਪੁਲੇਟਡ ਮੀਡੀਆ’ ਭਾਵ ‘ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ  ਟਵੀਟਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟਵਿਟਰ  ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੂਪੁਲੇਟਿਵ’ ਵਜੋਂ ਫ਼ਲੈਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ‘ਮੈਨੂਪੁਲੇਟਡ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂਲਕਿਟ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਲਈ ‘ਮੈਨੂਪੁਲੇਟਡ ਮੀਡੀਆ ’ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟਵਿਟਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੁਲਤਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਵੇਂ ਟੂਲਕਿਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਟੂਲਕਿਟ’ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ‘

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ   

 ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ‘ਨਿੱਜਤਾ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ‘ਆਫ਼ੈਂਸਿਵ ਮੈਸੇਜ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰਿਜਨੇਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਸੇਫ਼ਟੀ-ਕਵਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੰਖਿਆ ਹੈ; ਉਸ ਨਾਲ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੀਤੀ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਟਵਿਟਰ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੋਸਟ’ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਇਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨਆਈਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।