ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ  ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪ ਨਿਯਮ ਸੋਧਾਂ-2018’ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਕਜਹੇੜੀ, ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਮਲੋਆ, ਪਲਸੌਰਾ ਅਤੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਥੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਰੀ-ਫੂਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਬੁੜੈਲ, ਅਟਾਵਾ, ਬੁਟਰੇਲਾ, ਬਡਹੇੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਪਛੜੇ ਪਏ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਚਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਜੇਹੜੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਵਫਦ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਲਾਇਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਨ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਾਈ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਕੂਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ