ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪਾਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ+ਹੌਟਸਟਾਰ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਘੜਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਊਪਲੱਬਧ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਧ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਨੇਮਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (3) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਤਵੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇਮਾਂ, 2020 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ  ਦ5 ਚੈਨਲ ਦੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸ਼ੋਸਲ ,ਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਊਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਵੇ ਰੰਗ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਗਰੁਪ ਦੇ 2 ਚੈਨਲ ਜਿਨਾ ਦੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰ ਸੀ ਉਨਾ ਦਾ ਅੱਜ  ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਮੇ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਐ"

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰਾਸ਼
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੰਸਲ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਰੀਮਾ ਕਾਗਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।