ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ : ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ-ਭੇਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੌਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਚਲੂਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ. ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਨਕੋਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨਕੋਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਲੰਧਰ (ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਨਕੋਦਰ) ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਲ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ੨੦੧੫ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ੁਲਮ ਉਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ-1986 ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ.. .।” 
ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੀਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਪ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰੂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। 
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ 'ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰਾਂ' ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।