ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ

ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਿਰੀਖਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ  ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ  ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ  ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਉਸਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।  2014 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ - ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।  ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ - ਮੋਹਨਦਾਸ ਕੇ. "ਮਹਾਤਮਾ" ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਬਟਵਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ  200,000 ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ;  14 ਮਿਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।  ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਭੀੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।  ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੇ ।  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

 ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।  ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਕੜ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਹਾਦੀ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਉਕਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਣਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ "ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।  (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 ਦਰਅਸਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਬੇਰੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।  ਪੱਖਪਾਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ "ਲਵ ਜੇਹਾਦ" ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 4% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਦੇ 395 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ।  ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਸਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।

 ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।  ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

 

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਨਿਸਿਦ ਹਜਾਰੀ

ਸੰਪਾਦਕ

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ*