ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਏ ਟਕਰਾਅ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ                                    
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ                     

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚਰਮਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸੰਚਾਰ , ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਾਰਾ19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ' ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਚਿੰਗਾਰੀ, ਪਬ ਜੀ ਦਾ ਫੈਨ ਜੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕੂ.ਬਿਊਟੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਲਫ਼ੀ, ਕੈਮ ਸਕੈਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਕੈਨਰ ਬਦਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 'ਕੂ' ਐਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 10-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ 'ਕੂ' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਟਸਐਪ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਿਆ। ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਗਨਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਾ ਲਵੇ।

ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਓ।' ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਨਟੈਂਟ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।