ਮੋਦੀ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੁਮਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੇ-ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੈਕੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨ-ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਕੇਵਲ ਉਧਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ? ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਗਤੀ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਕ੍ਰਿਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਨੁਪਮਾ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।