ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 763 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 306 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਏਡੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਧਿਐਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ 763 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 306 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 194 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 776 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 763 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 763 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, 306 (40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਦਕਿ 194 (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (100 ਫੀਸਦੀ); ਕੇਰਲ ਦੇ 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 (79 ਫੀਸਦੀ); ਬਿਹਾਰ ਦੇ 56 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 (73 ਫੀਸਦੀ); ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 (57 ਫੀਸਦੀ); ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 24 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 13 (54 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 5 (50 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕ (100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 56 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 (50 ਫੀਸਦੀ); ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 24 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 (38 ਫੀਸਦੀ); ਕੇਰਲ ਦੇ 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 (34 ਫੀਸਦੀ); ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 22 (34 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 108 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 37 (34 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 385 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 139 (36 ਫੀਸਦੀ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ, 81 'ਚੋਂ 43 (53 ਫੀਸਦੀ) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 36 'ਚੋਂ 14 (39 ਫੀਸਦੀ) ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 5 (83 ਫੀਸਦੀ) ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ; ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 (75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 'ਆਪ' ਦੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 3 (27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ 31 ਵਿੱਚੋਂ 13 (42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ 3 (38) ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 385 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 98 (25 ਫੀਸਦੀ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ; ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 81 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 (32 ਫੀਸਦੀ); ਏਆਈਟੀਸੀ ਦੇ 36 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 (19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ); ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 (25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ); 'ਆਪ' ਦੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 1 (9 ਫੀਸਦੀ), ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 11 (35 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 2 (25 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-302) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, 32 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ-307) ਦੇ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, 21 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ 21 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Comments (0)