ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ

                       ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ          

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਾਲੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਹੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਗੰਢ ਲੈਣ।

ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਅਜਿਹੇ ਲਾਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਇਉ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਵਿਕ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰਤੀ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।                                           

 

 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ