ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਰੂ ਫੈਂਸਲਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ -2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  

ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੌਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।  

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਰ ਮੋਹੱਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।