ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਤ ,ਝੁਕਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 

*ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

 *ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 13 ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ  ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ  ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤੇ  ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ਤਹਿ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ  ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ।ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

​​​​​​​

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸਜਾਵਟੀ ਦੁਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਦੇਣ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ

ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫਤਿਹ

26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੰਢ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਤ ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ।  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 32 ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।